SIR 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 'ਲੜਾਈ' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਸ਼ਾਮਲ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ SIR ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।