''ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ''

 NCERT ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 25 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ NCERT ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

NCERT ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਅਤੇ "ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 81,000 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 6.24 ਮਿਲੀਅਨ (62.4 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਮਿਲੀਅਨ (4.7 ਕਰੋੜ) ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

CJI ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ NCERT ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ' (Basic Structure) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।