ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੜਕੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਲੱਡੂ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਵਾਈ ਬੀ ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ, ਵਿਕਰਮ ਸੇਠ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸ੍ਰੀਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ... ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ… ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ….

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਓ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਲਈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਘਿਓ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ।