ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ

ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ:

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ: ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਪੇਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।