ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ?
ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ' (ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ (ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ) ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰੋਇਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਤ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।