ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ? ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ

1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ BBMB ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਪੰਜਾਬ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF), ਹਰਿਆਣਾ 3.50 MAF, ਰਾਜਸਥਾਨ 8.60 MAF।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ"।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ BBMB ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ "ਅਣਪੂਰਵ" ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ

BBMB ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਲੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ: ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ BBMB ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ: ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, BBMB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ: ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ: ਪਾਣੀ ਘਾਟ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ: ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ: ਅਦਾਲਤ, ਕੇਂਦਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਵਾਦ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।