'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ ? ਸਮਝੋ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।

ਪਰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ ਪੁਆਇੰਟ

1 - ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

3. ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 'ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4. ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

6. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 324ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 325 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

7. ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

8. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

9. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।