ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ?

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 'ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ' ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੋਹੀਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ "ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ" ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।