ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।