ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੈ ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 115 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ: ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।