ED ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ?
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ: ED ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ (DLF) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ₹58 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ED ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ (ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 83 ਸਥਿਤ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ: 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭ: ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ₹58 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ₹53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੂ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਦਖਲ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਦਖਿਲ ਖਾਰੀਜ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:
ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਰੀਦਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।