ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਈ, ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ) ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਨੌਲ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ) ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ1। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBNMB) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ "ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ" 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ:

ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਆਪ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕੀਤਾ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ" ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।