ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ?

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅੱਜ (5 ਮਈ 2025) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਡੈਮ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਲ (INLD) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ "ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ" ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।