'ਕੱਟੜ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਕੱਟੜ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਕਠਮੁੱਲਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੁਹੁੱਲਾ ਮੇਹਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।