ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਕੈਨਿਸਟਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਬਾਹਰ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਗੈਸ ਛਿੜਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਲਿਤ ਝਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ:

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਕੈਨਿਸਟਰ ਵਰਤਣਾ UAPA ਤਹਿਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਐਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:

“ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।