ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ: ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ, MSP, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ – MSP ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ – ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ – ਰਾਜ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ – ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ:

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਮਾਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।

ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।

ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।