ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ

ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

BBMB ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

1981 ਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

BBMB ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 9 ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਏਗੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।