ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਆਕੋਸ ਮਿਤਸੋਤਾਕਿਸ ਨੇ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹16,563 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਗ੍ਰੀਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ
ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਔਸਤਨ 1.4 ਬੱਚੇ। ਇਹ ਔਸਤ 2.1 ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ 2050 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਤਸੋਤਾਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਤਰਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਆਕੋਸ ਪਿਏਰਾਕਾਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।