ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਤੀਸ਼ ਅਵਹਾਦ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿੱਪ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ