'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਤਰਨਤਾਰਨ: 23 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 30 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ।