Punjab government ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਧਾਨ (ਝੋਨਾ) ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਗਏ ਹਨ।ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ

ਉਲਲੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10,909 ਸੀ ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ In-Situ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਤੇ Ex-Situ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੂਗ੍ਰਹਿ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫਸਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੱਕਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 50.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ (ਕਪਾਸ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 51.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।