Punjab Congress ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 107/109) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਭੁੱਲੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਆਸ਼ੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਜਰਨੈਲ' (ਲੀਡਰ) ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ।"
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ:
ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਡੀ ਦਾ ਕੇਸ: ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ।
ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 107/109) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅੰਤਿਮ ਸਲਾਹ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।