ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜੀਵਤ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਵਿਸੇਸ਼ਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੰਗਖ਼ਾਨਿਆਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੱੁਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੱਭੂਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਆਰ.ਐੱਨ ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੀ ਐੱਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ੁਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਅ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਧੂੜ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ।

ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ੍ਹ ਪਾਸ ਕਰਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ : ਆਰ.ਐੱਨ ਰਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ 7 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮਹੰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲ ਗੀਤ ‘ਥਾਈ ਵੱਲੂ’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਦਿਤੇ। ਸੰਨ 2023 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਅਤੇ 10 ਮੰਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਨ।

ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ 2 ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਅਤੇ 10 ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 7 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਲਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੌਰੂ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁੱਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤਮਿਲਸਾਈ ਸੁੰਦਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 23 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੁਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਹੁੱਕਮ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੁਲਾਈ, 2024 ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਅਨੰਦ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪੂਰਵਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲਾਭੇਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕ ਸਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਸਨ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਬਾਅਦ 2 ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਬਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ, ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਰਾਜਵਾਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ।

-ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ,

ਕਿੰਗਸਟਨ-ਕੈਨੇਡਾ।

+12898292929