ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 200 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 200 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਜੱਜ ਕਰਿਨ ਇਮਰਗੁਟ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਆਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ।
ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਰੇਫੀਲਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ਼: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।