ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗੁਹਾਟੀ : ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ?" ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 3000 ਬਿਘਾ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਬਲ ਸੀਮੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਮਾ ਹਸਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਮਰਾਂਗਸੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਬਲ ਸੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕਛਾਰ ਹਿਲਜ਼ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।