ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ 81 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 28 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ 28 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ 81 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ:
8 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
12 ਫਰਵਰੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
15 ਫਰਵਰੀ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
18 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਮਾਂਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।