Supreme Court ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਲਾਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 (Article 142) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Divorce) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 61 ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ (Mutual Consent) ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ (Alimony) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ (Lonavala) ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ (Domestic Violence) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 61 ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ (Pending Cases) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।