Supreme Court ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: "ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ"
ਉਹ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ?"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 19 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' (Freebies) ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ:
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: CJI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ' (Revenue Deficit) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ?"
ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਸਾਈਕਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Work Culture) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਨਾਮ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਲੋਕ ਭਲਾਈ' ਅਤੇ 'ਚੋਣਵੀਂ ਖ਼ੈਰਾਤ' ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ: ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੰਡ: ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ (ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ' ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। CJI ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
"ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ।" - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ