ਬਿਹਾਰ SIR ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ 'ਆਧਾਰ' ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ, 2025 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 11 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਧਾਰ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 'ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ' ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ 'ਆਧਾਰ' ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।