Reservation 'ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ UPSC ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ (ਸਧਾਰਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Prelims) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ 267 ਸੀ ਅਤੇ SC ਵਰਗ ਲਈ 233।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: SC ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ. ਕਿਰਨ ਨੇ 247.18 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ), ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਂਟਨੀ ਨੇ 270.68 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ: ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਕਿਰਨ ਦਾ 19ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਐਂਟਨੀ ਦਾ 37ਵਾਂ ਰੈਂਕ।
ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਕੇਡਰ ਵੰਡ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ:
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ SC ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੀ. ਕਿਰਨ ਨੇ ਉੱਚਾ ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਨਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਕਿਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।