Anil Ambani Group's ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ Supreme Court ਨੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAG) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ EAS ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ (ED) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

"ED ਨੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ"

ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ RAAG ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ED ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫ਼ੋਰੇਨਸਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। CBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ FIR ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

"ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ"

ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2,223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 73,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲਭਗਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।