ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MCD ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ LG ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MCD ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਮਸੀਡੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ LG ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਐਲਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 487 ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।