ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੱਜ ਲਈ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹੱਜ 2025 ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ (ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਜ਼ੁਲਕਾਦ ਤੋਂ 14 ਜ਼ੁਲਹਿਜ਼) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ:

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਜ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 20,000 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ (ਲਗਭਗ ₹4.5 ਲੱਖ ਜਾਂ $5,300) ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਜ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਲਿਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100,000 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ (ਲਗਭਗ ₹22 ਲੱਖ) ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੈੱਕਪੋਇੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।