ਕੀ ਆਮਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਦਦ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ 15% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਦੀ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।