ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ;
ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, "Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU
— ANI (@ANI) February 4, 2025
ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।