ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ SC ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ (MCOCA) ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼

11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 188 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 2015 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ RDX ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ RDX ਦੀ ਅਤਿ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।