ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ: ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਭੋਪਾਲ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਾ ਪਰਮਾਰ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ (ਵਾਗਦੇਵੀ) ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਕਰਨਿਕਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।