ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ SHOs ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ

31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਸੀਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 755 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4659 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

7414 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1877 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

297 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 100 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 153 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 95 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 21.77 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 8.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

ਲਗਭਗ 70 ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ।

31 ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ 5000 ਨਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। SHO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।