ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕ ਬੈਂਜ਼ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਬੈਂਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ;
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕ ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ USAID ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ USAID, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 'USAID' ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ?
ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ USAID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬੈਂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।