ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਰੜ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ

ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 179 (ਧਾਰਾ 160 CrPC ਦੇ ਸਮਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ FIR ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।