ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕਿਹਾ, SC 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (18 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।