ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ "ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ), 447 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ. ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ।