Punjab ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ DGP
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 25 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ' (Acting DGP) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, UPSC ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:
ਨਾਮ ਭੇਜਣਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ: UPSC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:
ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPSC ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।