Punjab Government ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ Release DA : High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਰੂਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜੂਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਲਯ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਆਰੋਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਵੰਡ ਇੱਕ ਨੀਤिगत ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।