ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਨ ਖਾਉਂਟੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ:
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ:
ਪਣਜੀ (ਗੋਆ), 30 ਜਨਵਰੀ (2026): ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਸ਼ੇ (Digital Addiction) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਨ ਖਾਉਂਟੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਨ ਖਾਉਂਟੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ:
ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ: ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ: ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਗੋਆ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।