America 'ਚ H1B visa ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਐਕਸਾਈਲ ਐਕਟ' (EXILE Act) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ (IT) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਊਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਐਕਸਾਈਲ ਐਕਟ' (EXILE Act) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਐਕਸਾਈਲ ਐਕਟ' ਅਤੇ ਸਟੀਊਬ ਦਾ ਤਰਕ?
ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਊਬ ਅਨੁਸਾਰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ H1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ (ਸਿਫ਼ਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?
H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
ਕੁੱਲ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਤੋਂ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਸੈਨੇਟ) ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।