PM ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਫ਼ਸ਼ੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ 56 (ਜੇ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 55 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ 48 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੱਕੋ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ 4.5 ਕਰੋੜ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।