ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
📜 ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ: ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ' ਦੀ ਤਰਜ਼: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
🏘️ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,238 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।