ਹੁਣ ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੱਜ !
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।;
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਤੀਜਾਵਾਦ 'ਤੇ ਲਗਾਵੇਗੀ ਰੋਕ?
ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਸੰਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਇਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ:
ਜੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੱਜ?
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਦਾਖਲਾ:
50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘਟ:
ਕਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲਤਾ:
ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਅਤਿਆਵਸ਼ਕ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦਾ ਰੋਲ:
ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਐਨਜੇਏਸੀ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ:
2015 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਐਨਜੇਏਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ।
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ?
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ:
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਟਸਥ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ:
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ।
ਭਗਵਾਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼:
ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਅੰਤਮ ਨਿਸਤਾਰ
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਾਤਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਲੰਕ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਵੇਗਾ।