ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ Supreme Court ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ'
ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵਾਂ SOP (Standard Operating Procedure) ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ:
ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ 'ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' (AOR) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਖਿਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ: ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ: ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।